भारत में महिलाओं पर acid attack: तत्काल care, compensation और recovery support
Acid attack के बाद immediate safety, medical और rehabilitation support, police तथा legal record, victim compensation, privacy और लंबे recovery process पर survivor-centred guide।
इस मार्गदर्शिका में
पहली response safety और medical care है
Acid attack emergency और serious crime है। Survivor को treatment और safety पाने से पहले relationship, motive या complaint का future समझाना जरूरी नहीं।
खतरे के source से दूर जाएँ
Attacker nearby हो तो staffed public place की ओर जाएँ और safe हो तो 112 call करें। Phone या bag के लिए threat में वापस न जाएँ।
तुरंत emergency medical care लें
Emergency service call करें और qualified clinician के निर्देश follow करें। Evidence के लिए transport delay न करें; substance या exposure की जानकारी safe हो तो बताएं।
Hospital से record और treatment पूछें
MHA guidance acid-attack survivor के free treatment और care के निर्देशों का वर्णन करती है। Hospital से current policy, medicine, surgery, follow-up, disability support और refusal complaint पूछें।
Crowd और camera से privacy बचाएं
Relative, bystander या media survivor का face, name, location या medical detail photograph, livestream या publish न करे।
Survivor को blame न करें
Relationship, rejection, clothing, work, caste, sexuality या leaving decision acid attack को justify नहीं करते। Violence की जिम्मेदारी acid इस्तेमाल करने वाले की है।
Treatment और recovery accessible बनाएं
Recovery में surgery, pain care, vision/hearing care, counselling, rehabilitation, assistive device, education, work और housing शामिल हो सकते हैं। Survivor की priorities पूछें।
Coordinated care plan माँगें
Treatment, referral, medicine, follow-up, reconstructive option, cost और transport की written explanation लें। Qualified clinician risk और alternative बताए; यह guide prescription नहीं।
Disability और rehabilitation support
Scar, mobility, vision, hearing, breathing और pain daily access बदल सकते हैं। Accessible service, assistive device, rehabilitation और disability assessment पूछें।
Mental-health support बिना pressure
Fear, grief, anger, isolation और trauma समझने योग्य हैं। Confidential counselling दें और appointment में कौन आए survivor चुने। Distress को decision incapacity न मानें।
Medicine, record और travel safe रखें
Prescription, discharge paper, photo, bill और appointment date ऐसी जगह रखें जहाँ attacker न पहुँच सके। Unsafe घर लौटे बिना transport plan करें।
School, work और income plan करें
Institution से leave, flexible attendance, accessible facility, remote option, wage protection या safe return plan पूछें। Recovery education या livelihood से permanent exclusion नहीं।
| Need | कौन दे सकता है? | Safe next contact या record |
|---|---|---|
| Emergency और medical treatment | ||
| Surgery, rehabilitation या disability access | ||
| Police, legal aid और compensation | ||
| Housing, income, school या work |
Police, evidence और legal support
Survivor care को priority रखते हुए criminal investigation, compensation और protection ले सकती है। उसे attacker पहचानने, बार-बार कहानी बताने या accused का सामना करने के लिए मजबूर न करें।
Clear complaint record माँगें
Substance, injury, date, place, person, threat और witness जितना पता हो बताएं। Complaint या FIR number और safe contact लें। Exact provision facts और current law पर निर्भर है।
Location dispute में Zero FIR पूछें
Station incident कहीं और का बताए तो MHA Zero FIR advisory पूछें और acknowledgement तथा transfer detail लें। Jurisdiction emergency care delay न करे।
Evidence safely बचाएं
Medical record, clothes, message, threat, CCTV detail, photo और witness contact रखें। Container handle, accused confrontation या injury image public न करें।
Legal aid और compensation application
State/District Legal Services Authority और NALSA representation, protection और victim-compensation form समझा सकते हैं। Interim relief और medical expense पूछें।
Retaliation अलग record करें
Threat, settlement pressure, stalking, eviction, school/job loss या online exposure का नया safety/legal response हो सकता है। Immediate danger में 112 call करें।
Compensation और practical financial help
Victim compensation state और district systems से मिलती है; amount, form और timeline बदल सकते हैं। Current scheme relevant authority से पूछें, old social-media post पर भरोसा न करें।
DLSA या SLSA से state scheme पूछें
MHA victim-compensation schemes और NALSA framework में acid attack सहित crimes का वर्णन करता है। District Legal Services Authority से application, documents और appeal पूछें।
Interim relief के बारे में पूछें
Treatment, transport, rent, food, disability support या safe move के लिए case खत्म होने से पहले पैसा जरूरी हो सकता है। Interim assistance और application number पूछें; payment date guarantee नहीं।
Central assistance सावधानी से जाँचें
MHA PMNRF और central funds में additional assistance की guidance बताता है। Amount, eligibility और implementation state तथा current date पर confirm करें।
Guaranteed award वाले broker को पैसा न दें
Legal-aid office, hospital social worker या survivor organisation official route समझा सकते हैं। Receipt रखें और only identity document या bank PIN न दें।
Long-term needs budget करें
Medicine, surgery, travel, counselling, assistive device, education, rent, childcare, lost income और legal expense लिखें। Compensation services और dignity का substitute नहीं।
Privacy, dignity और public life में वापसी
Survivor staring, online abuse, marriage pressure, job loss और unwanted charity झेल सकती है। Support injury को public identity बनाने के बजाय control और access लौटाए।
Public story survivor चुने
Media, fundraising और campaign informed consent, image use की clarity और withdrawal option के साथ हों। ‘Inspiration’ के नाम पर story अपने आप न बताएं।
Identity और location protect करें
Hospital, घर, school, workplace, phone, medical या family detail post न करें। Unauthorised image removal और report number रखें, content recirculate न करें।
Work और school exclusion challenge करें
Institution accessible attendance, leave, transport, exam/work adjustment और anti-harassment plan पर बात करे। Return के लिए survivor को emotionally ‘normal’ साबित न करना पड़े।
Marriage या forgiveness recovery test नहीं
Survivor privacy, relationship, work, education, activism, rest या इनमें से कुछ भी चुन सकती है। Recovery appearance, marriage या public gratitude से नहीं मापें।
Survivor-led support दें
Women Helpline 181, One Stop Centre, legal aid और trusted survivor organisations practical तथा emotional support से जोड़ सकते हैं। Local availability और safe contact confirm करें।
लोग क्या पूछते हैं
क्या FIR से पहले hospital treatment मिलेगा?
Emergency care reporting route तय होने तक delay नहीं होनी चाहिए। MHA treatment directions बताता है; current policy पूछें और refusal में legal help लें।
Compensation कैसे मिलेगी?
State या district legal-services authority victim-compensation route चलाती है और amount तथा documents बदलते हैं। DLSA से interim relief और current scheme पूछें।
क्या fundraising के लिए survivor photo post करूँ?
सिर्फ informed consent और privacy plan के साथ। Public photo stalking, shame और permanent loss of control बढ़ा सकती है।
Attacker partner या relative हो तो?
Relationship violence की seriousness कम नहीं करता। Safety, care, protection, complaint और housing साथ plan करें; survivor को अकेले negotiate न भेजें।
सहयोगी क्या कहे?
‘आप treatment, privacy और अपने terms पर future deserve करती हैं। हम hospital और DLSA से current support पूछेंगे, records बचाएँगे और sharing का निर्णय आपका रहेगा।’
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स्रोत और प्रकाशन रिकॉर्ड
Draft prepared 16 September 2026; project-team editorial review pending · स्रोत जाँचे गए .
- तेज़ाब हमले से बचे लोगों के उपचार और मुआवज़े पर गृह मंत्रालय की guidance
- भारतीय न्याय संहिता, 2023
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
- अनिवार्य FIR पंजीकरण और Zero FIR पर गृह मंत्रालय की advisories
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
- निःशुल्क विधिक सेवाएँ और राष्ट्रीय कानूनी सहायता हेल्पलाइन 15100
- आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112
- महिला हेल्पलाइन 181
- वन स्टॉप सेंटर योजना
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
- मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017
- भारत का संविधान (आधिकारिक 2024 संस्करण)
- न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ, सर्वोच्च न्यायालय निर्णय (24 अगस्त 2017)
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल